उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब छात्रों की सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण के लिए नया नियम लागू किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में शिकायत पेटिका (Complaint Box) लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसा वातावरण देना है, जहां वे बिना डर और झिझक अपनी समस्याएं लिखकर बता सकें।
प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन इस पेटिका को खोलकर प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षक-अभिभावक संघ और विद्यालय प्रबंधन समिति को भी इन शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, सभी विद्यालयों में छात्रों को मानसिक और शारीरिक दंड या उत्पीड़न से बचाने के लिए निरंतर जागरूक किया जाएगा। बच्चों में इतना विश्वास जगाया जाए कि वे किसी भी अनुचित घटना की शिकायत निडर होकर अपने अभिभावकों, शिक्षकों या अधिकारियों से कर सकें।
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किसी भी शिकायत के मामले में छात्रों या अभिभावकों को परेशान नहीं किया जाएगा और न ही घटना को दबाने या सौदा करने का प्रयास किया जाएगा। पीड़ित छात्रों की तत्काल काउंसलिंग की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा और पढ़ाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
हर माह शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक आयोजित कर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और बिना किसी भेदभाव के उन पर कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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यदि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के खिलाफ गंभीर शिकायतें साबित होती हैं, तो उसकी मान्यता या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) रद्द किया जा सकता है। वहीं, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध अनुदान प्रत्याहरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा, किसी भी छात्र या छात्रा के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भोजन, खेल, पेयजल या शौचालय जैसी सुविधाओं में सभी छात्रों को समान अवसर मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
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हर शैक्षणिक सत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के माध्यम से शिक्षकों का संवेदीकरण और प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया है, जो यूट्यूब सत्रों के माध्यम से आयोजित होंगे, ताकि विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित हो सके।