उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि की घोषणा को डेढ़ माह हो गए, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग डेढ़ महीने पहले सार्वजनिक रूप से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
दीपावली के मौके पर शिक्षामित्रों को उम्मीद थी कि उनके लिए कोई बड़ी घोषणा की जाएगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। विभिन्न संगठन लगातार मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आया है।
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शिक्षामित्रोंका कहना है कि ₹10,000 के मानदेय में जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने पहले कहा था कि इसी कार्यकाल में शिक्षामित्रों का मानदेय ₹3,500 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया था और अब न्यूनतम मानदेय ₹18,000 तक बढ़ाने की बात कही जा रही है, साथ ही कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रावधान भी होगा।
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हालांकि, इन सभी घोषणाओं का धरातल पर असर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षामित्रों में निराशा और तनाव बढ़ रहा है, जिससे कुछ मामलों में मानसिक दबाव और अवसाद की स्थिति भी देखने को मिली है। संगठन बार-बार ज्ञापन, वीडियो और अन्य माध्यमों से अपनी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
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अब यह सवाल बनता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षामित्रों के लिए कब कोई ठोस निर्णय लेंगे और उनका मानदेय वृद्धि कब धरातल पर लागू होगा।