लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र इस समय बेसब्री से आगामी कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। शासन और प्रशासन के बीच लगातार चल रही बैठकों व चर्चाओं से यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार की कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
काफी लंबे समय से शिक्षामित्र अपने मानदेय को लेकर संघर्षरत हैं। उन्होंने अपनी बात अदालत से लेकर सरकार तक रखी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब यह निर्णय शासन-प्रशासन के स्तर से ही लिया जाना है। वहीं सूत्रों की मानें तो अगर शिक्षामित्रों का मानदेय ₹1000 तक भी बढ़ाया जाता है तो इससे सरकार पर काफी वित्तीय भार बढ़ जाएगा।
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फिर भी यह मुद्दा अब इतना अहम बन चुका है कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाना समय की आवश्यकता बन गया है। सरकार की ओर से भी यह संकेत मिल चुके हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में पहले ही फैसला ले चुके हैं, बस अब उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है।
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फिलहाल पूरे प्रदेश के शिक्षामित्रों की निगाहें कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। संगठन के पदाधिकारी भी लगातार शासन-प्रशासन से संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिशें जारी हैं। यदि बैठक से पहले संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात मुख्यमंत्री या शीर्ष अधिकारियों से हो जाती है, तो इस मुद्दे पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।
हालांकि वित्त विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों में निर्णय लेना हमेशा कैबिनेट स्तर पर ही होता है। यही वजह है कि सभी की नजरें इस बैठक पर हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षामित्रों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।
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कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षामित्रों से जुड़ा कोई भी फैसला अब सरकार के विवेकाधिकार में है। ऐसे में यह कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा धरातल पर कब लागू होती है और शिक्षामित्रों को उनकी प्रतीक्षित सौगात आखिर कब मिलती है।