उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला और प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने शिक्षामित्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं।
अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि आज संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षामित्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने आश्वासन दिया कि जल्द ही शिक्षामित्र प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याओं पर गंभीरता से वार्ता की जाएगी और तीव्र गति से कार्रवाई होगी। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से कैशलेस सुविधा लागू करने का अनुरोध किया गया, जिस पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिया गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि वह पूरे मामले की जानकारी लेकर संगठन को अलग से बुलाकर वार्ता करेंगी।
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शिवकुमार शुक्ला ने कहा कि आज अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षामित्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान का आग्रह किया गया है। कल जनप्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित किया जाएगा और आगे निरंतर प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे संघ की मुलाकात थी और संगठन हर स्तर पर शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय है।
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इधर, प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने जानकारी दी कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों के मानदेय की चौथी किस्त को शासन से मंजूरी मिल गई है। इसे जल्द ही निदेशालय से जनपदों को भेजा जाएगा, जिससे आने वाले महीनों में मानदेय को लेकर शिक्षामित्रों को कोई समस्या नहीं होगी।
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इस प्रकार, अधिकारियों से हुए संवाद और चौथी किस्त की मंजूरी ने शिक्षामित्रों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ा दी हैं।