लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों में गहरी चिंता देखी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
एमएलसी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं। ऐसे में इंटर, बीपीएड-सीपीएड और बीएड डिग्रीधारक अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की अर्हता से बाहर हो रहे हैं।
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उन्होंने आशंका जताई कि न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इससे शिक्षकों में निराशा का माहौल है। एमएलसी ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ-साथ अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर नया कानून बनाने या संशोधन करने पर विचार करे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।