लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रयागराज और भदोही में नए पुलों के निर्माण से लेकर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तक कई अहम फैसले लिए गए।
उच्च शिक्षा को बड़ा बढ़ावा
योगी कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के दो बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।
- भदोही स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को अपग्रेड कर काशी नरेश विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को एकीकृत कर शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हुआ है।
- इसके अलावा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रयागराज और भदोही में नए पुल
प्रदेश में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के तहत दो बड़ी पुल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
- प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी–हेतापट्टी–झूसी मार्ग को जोड़ने के लिए फुटपाथ सहित चार लेन सेगमेंटल बॉक्स गर्डर पुल का निर्माण होगा।
- भदोही में गंगा नदी पर सीतामढ़ी (माता सीता समाहित स्थल) के पास पीपा पुल के स्थान पर दीर्घ सेतु, पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे।
शहरी विकास और विस्तार
- वाराणसी और विंध्याचल क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए नए विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई।
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को नए शहरों के समग्र विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई।
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अन्य प्रमुख फैसले
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान एवं विनियोग विधेयक को मंजूरी, जिसे विधानसभा में पेश कर दिया गया है।
- प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन का निर्णय।
- ऊर्जा विभाग में रिवॉल्विंग बिल पेमेंट फैसिलिटी की ऋण सीमा 6800 करोड़ से बढ़ाकर 12000 करोड़ रुपये की गई।
- लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण और नियमों में रियायत को मंजूरी।
- वाराणसी में 75 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को स्वीकृति।
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मदरसा शिक्षकों से जुड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को वापस लिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
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