लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर सदस्य विधान परिषद एवं प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा, श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मुलाकात की।
शिक्षामित्रों की प्रमुख समस्याएँ और मांगें
मुलाकात के दौरान सुशील यादव ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण कई शिक्षामित्र गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उनकी असमय मृत्यु तक हो जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि अब अत्यंत आवश्यक हो चुकी है।
प्रतिनिधिमंडल ने 3 जनवरी 2025 को शिक्षामित्र स्थानांतरण संबंधी आदेश को लागू न किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। कई शिक्षामित्र 80 से 90 किलोमीटर दूर तक यात्रा कर विद्यालयों में कार्य करने को मजबूर हैं। खासकर महिला शिक्षामित्रों ने अपने ससुराल के निकट स्थानांतरण की मांग की है।
शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा को लागू करने, मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को समायोजन देने की मांग भी उठाई गई।
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गंभीरता से विचार, शीघ्र कार्रवाई के निर्देश
सुशील यादव ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुलाकात के दौरान सभी अधिकारी संवेदनशील नजर आए और समस्याओं के समाधान के प्रति सकारात्मक रुख दिखा।
अब भी बड़ा सवाल बाकी
हालांकि लगातार मुलाकातें हो रही हैं, परंतु अब भी शिक्षामित्रों की समस्याओं का वास्तविक समाधान धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। संगठन के पदाधिकारी मुख्य सचिव से लेकर महानिदेशक, विधायकों और मंत्रियों तक से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन ठोस परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं।
शिक्षामित्रों का कहना है कि उनकी मुख्य समस्याएँ – मानदेय वृद्धि, स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन, तथा इलाज की सुविधा – तभी हल होंगी जब सरकार लिखित रूप में शासनादेश जारी करेगी।
उम्मीदें बनी हुई हैं
समर कैंप सहित अन्य मामलों को लेकर भी कई शिकायतें सामने आईं, लेकिन जिला स्तर पर अधिकारी इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षामित्रों की मूल समस्या मानदेय वृद्धि अब भी लंबित है, जिस पर वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
MLC श्रीचंद शर्मा लगातार शिक्षामित्रों की आवाज उठाते नजर आ रहे हैं और संगठन के पदाधिकारी भी प्रतिदिन शासन-प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान हो सकता है।
अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार कब इन शिक्षामित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है और उन्हें राहत देती है।