उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीते कुछ दिनों से अखबारों में लगातार इस विषय को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सहित कई मंत्री और अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं।
इन सभी मुलाकातों में शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि का मुद्दा प्रमुख रहा है। हालांकि अब तक कोई ठोस घोषणा सामने नहीं आई है। दीपावली के बाद भी कई नेताओं और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन शिक्षामित्रों की मानदेय वृद्धि को लेकर अब तक शासनादेश जारी नहीं किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसे शासन तक भेजा जा चुका है। कहीं यह कहा जा रहा है कि मंजूरी भी मिल चुकी है, तो कहीं यह चर्चा है कि अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। इसके बावजूद शिक्षामित्रों में इंतजार और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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शिक्षामित्रों का कहना है कि जब वे लगातार मेहनत कर रहे हैं, पठन-पाठन का कार्य ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो फिर उनके मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है।
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साथ ही, शिक्षामित्र यह भी मांग कर रहे हैं कि मानदेय वृद्धि के साथ-साथ उन्हें कैशलेस इलाज, स्थानांतरण सुविधा और आयुष्मान भारत कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ भी दिया जाए, जिनका वादा पहले किया गया था।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की हालिया मुलाकात के बाद उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शासनादेश आखिर कब जारी होगा और शिक्षामित्रों की लंबे समय से चली आ रही यह प्रतीक्षा कब समाप्त होगी।