अम्बेडकरनगर: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को सुपर टेट जैसी परीक्षा से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर शिक्षामित्र शिक्षक पात्रता टीईटी/सीटीईटी एसोसिएशन द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार सिकन्दरपुर रमेश चंद्र पांडेय को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 14 लाख से अधिक शिक्षामित्रों में से लगभग 50 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जिन्होंने दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण के साथ टीईटी या सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे शिक्षामित्रों को सुपर टेट जैसी अतिरिक्त पात्रता परीक्षा से मुक्त कर सीधे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
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प्रदेश महामंत्री मुनरा देवी ने कहा कि उत्तराखंड शासन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी नीति बनाकर पात्र शिक्षामित्रों को स्थाई नियुक्ति देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2019 को उत्तराखंड में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि सरकार द्वारा प्रशिक्षित व पात्रता परीक्षा पास संविदा शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक नियुक्त किया जाएगा।
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इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुमनबाला, रेखा देवी, प्रमिला देवी, मीरा देवी और ज्ञानप्रकाश सहित कई शिक्षक नेता उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।