लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई और भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।
इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए जिनमें सीड पार्क की स्थापना, दुग्ध नीति में संशोधन और औद्योगिक परियोजनाओं को सब्सिडी जैसी महत्वपूर्ण मंजूरी शामिल हैं।
प्रमुख प्रस्ताव जिन्हें मिली मंजूरी:
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कृषि विभाग:
उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित 130.63 एकड़ भूमि पर सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली। यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा। इसकी लागत 251.70 करोड़ रुपये होगी। -
नगर विकास विभाग:
अमृत योजना के तहत 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। -
पशुधन व दुग्ध विकास विभाग:
दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नई यूनिट की स्थापना में 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। -
औद्योगिक विकास विभाग:
कई उद्योगों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई:- जेके सीमेंट प्रयागराज – 450.92 करोड़
- मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ – 469.61 करोड़
- सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर – 403.88 करोड़
- ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर – 399.74 करोड़
- चांदपुर इंटरप्राइजेज – 273.9 करोड़
साथ ही मेसर्स RCCPL रायबरेली की सब्सिडी में सुधार को मंजूरी दी गई।
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ग्रामीण क्षेत्र विकास:
ग्राम सभाओं की बैठकों आदि में होने वाले खर्चों को प्रोत्साहित करने की नई नीति को मंजूरी दी गई। -
पंचायतीराज विभाग:
पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। -
नागरिक उड्डयन विभाग:
निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों (पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, प्रशिक्षण संस्थानों के स्टाफ) के पारिश्रमिक का पुनर्निधारण कर उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस बैठक के फैसले राज्य में विकास को नई गति देंगे और औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश व कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा।