लखनऊ: विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम शुक्रवार को मा० सदस्य डॉ० मान सिंह यादव द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि और समान कार्य के लिए समान वेतन नीति पर स्थिति स्पष्ट की।
मानदेय वृद्धि का अधिकार सरकार के पास
बेसिक शिक्षा मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि सरकार के पास प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का अधिकार है। हालांकि, 1 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।ये भी पढ़ें: आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा, 16 से 20 हजार मिलेगा: योगी
समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति पर स्पष्टीकरण
समान कार्य के लिए समान वेतन नीति को लेकर मंत्री ने कहा कि यह सैद्धांतिक रूप से मान्य है, लेकिन इसकी शर्तें स्पष्ट हैं। यह नीति केवल उन्हीं स्थितियों में लागू होगी, जब पद, नियुक्ति प्रक्रिया, अर्हताएं, कार्य एवं दायित्व समान हों।ये भी पढ़ें: शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी: सरकार
नए नीति निर्माण का सवाल ही नहीं
जब मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति बनाने पर विचार करेगी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रश्न नहीं उठता। इसी तरह, जब यह पूछा गया कि अगर नीति नहीं बनाई जा रही है, तो क्यों नहीं, तो भी जवाब दिया गया कि यह प्रश्न उठता ही नहीं है।देखें शिक्षामित्रों के मुद्दे पर संदीप सिंह का जवाब, वीडियो
सरकार के इस उत्तर से स्पष्ट है कि फिलहाल शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि को लेकर कोई नई योजना नहीं है और समान वेतन नीति केवल निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही लागू की जाएगी।