यूपी में इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च महीने का वेतन, सरकार ने दी अंतिम चेतावनी

लखनऊ: योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के लगभग 1.43 लाख राज्यकर्मियों ने अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है। सरकार ने ऐसे कार्मिकों को 28 फरवरी तक अंतिम मौका दिया है, अन्यथा उन्हें मार्च में वेतन नहीं मिलेगा।

83 प्रतिशत कर्मचारियों ने किया अनुपालन

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत प्रदेश के 8,33,510 राज्यकर्मियों को अपनी संपत्ति का वार्षिक विवरण 15 फरवरी तक प्रस्तुत करना था। अब तक 6,89,826 कार्मिक (करीब 83 प्रतिशत) ने अपना ब्यौरा दिया है, जबकि 1,43,684 कार्मिक अब भी इससे वंचित हैं.

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28 फरवरी के बाद वेतन पर रोक

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस लापरवाही पर असंतोष जताते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 28 फरवरी तक संपत्ति विवरण दर्ज करने का अंतिम अवसर दिया जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तय समयसीमा के बाद ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन मार्च में रोका जाएगा।

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विभागीय आहरण-वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों द्वारा समय पर अनुपालन किया जाए।