दिल्ली: देश में शिक्षक समुदाय के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का है। पिछले समय में शिक्षकों को TET अनिवार्यता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विरोध में कई शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किए और शासन प्रशासन से संवाद का प्रयास किया।
हालांकि अब इस प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल PIL (जनहित याचिका) को स्वीकार कर लिया है। इससे शिक्षकों के बीच थोड़ी राहत देखने को मिल रही है।
मृतक आश्रित कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात पांडे से इस विषय पर बातचीत में बताया कि फिलहाल यह PIL उनके द्वारा नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेकर दर्ज की गई है। अब इसका अगला अपडेट, यानी सुनवाई की तिथि, अभी तय होना बाकी है।
उन्होंने यह भी बताया कि TET प्रकरण ने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षकों को प्रभावित किया है। पहले नियुक्त शिक्षक और अभ्यर्थियों को उनके सेवा अधिकारों और वेतन से जुड़े गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि यह निर्णय न्यायालय द्वारा जारी एनसीटीई के आदेश के तहत आया है, लेकिन इससे लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।
प्रभात पांडे ने आगे कहा कि शिक्षकों की रोज़ी-रोटी, उनके परिवार और समाज पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए वे न्यायालय से दया याचिका के माध्यम से राहत की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी इस मुद्दे पर अपील भेजी है।
इस प्रकरण का अगला मोड़ न्यायालय की सुनवाई और भविष्य के आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगा।