पटना: शिक्षकों की स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्यालय (शिक्षा विभाग) में बढ़ती भीड़ और इससे विभागीय कामकाज में हो रही बाधा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य मुख्यालय में आने की बजाय शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही किया जाएगा।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिला के अंदर के स्थानांतरण मामलों पर जिला स्तर पर गठित स्थापना समिति केस-दर-केस विचार कर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।
डॉ. सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि राज्य के शिक्षा विभाग में करीब 10 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में यदि थोड़ी सी संख्या भी सीधे मुख्यालय पहुंचती है तो विभागीय कार्यों पर असर पड़ता है। इससे शिक्षकों को भी असुविधा होती है और विभागीय संचालन भी बाधित होता है।
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शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले से ही एक ऑनलाइन प्रणाली "ई-शिक्षाकोष" पोर्टल के रूप में सक्रिय है। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करें। शिक्षक अपने लॉगिन के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक, एमडीएम निदेशक और अपर मुख्य सचिव एक साथ देख सकते हैं।
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शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही भौतिक दस्तावेजों की मांग की जाएगी। वहीं, अंतरजिला स्थानांतरण के विशेष मामलों पर ही राज्य स्तर पर विचार किया जाएगा।
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राज्य स्तर पर सभी शिकायतों की निगरानी जिलावार नामित नोडल पदाधिकारी कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की स्थानांतरण से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए मुख्यालय नहीं आएं, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया और पोर्टल के माध्यम से ही कार्यवाही कराएं।