बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित हैं। आइए जानते हैं प्रमुख फैसलों के बारे में:
1. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
- रबी विपणन मौसम 2025-26 से दलहन और तेलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।
2. जल संसाधन अध्ययन
- राज्य की 5 नदियों (सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर, चानन) का पुनर्भरण अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए CMPDI को 2.58 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
3. सड़क और भवन निर्माण
- पथ निर्माण विभाग के यांत्रिक उपभाग का पुनर्गठन किया जाएगा।
4. श्रम संसाधन विभाग
- वाष्पित्र निरीक्षक के 4 नए पद सृजित किए गए।
5. स्वास्थ्य विभाग
- बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 को मंजूरी।
- अनुपस्थित डॉक्टर डॉ. राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया।
6. शिक्षा विभाग के तीन बड़े फैसले
- विद्यालय लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष और परिचारी के लिए सेवा शर्तों की नियमावली, 2025 को स्वीकृति।
- विकासात्मक गतिविधियों के लिए 3 परामर्शी पद संविदा पर स्वीकृत।
7. भूमि स्थानांतरण
- सारण, लखीसराय और पटना जिलों की भूमि को विभिन्न विकास कार्यों (उद्योग, ग्रिड उपकेंद्र, मेट्रो स्टेशन) के लिए स्थानांतरित किया गया।
8. दूरसंचार एवं भवन नीति
- इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस के लिए भवन उपविधि, 2014 में संशोधन स्वीकृत।
9. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा
- पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर PPP मॉडल पर 5-स्टार होटल का निर्माण होगा।
10. खेल एवं युवा
- राज्य खेल अकादमी एवं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों की नियमावली, 2025 को स्वीकृति।
11. शहरी विकास
- सबके लिए आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए 224.35 करोड़ रुपये की राशि आकस्मिकता निधि से जारी होगी।
12. पुलिस सेवा विस्तार
- स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस के 1717 पूर्व सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाई गई।
13. हवाई सेवाओं का विस्तार
- मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा हवाई अड्डों के विकास हेतु AAI और राज्य सरकार में MOU को स्वीकृति।
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