शिक्षा विभाग का निर्देश: स्कूलों की मांगें ई-शिक्षा कोष पर 24 घंटे में करें अपलोड


छपरा: सारण जिले के सभी सरकारी स्कूलों की आवश्यक बुनियादी संरचनाओं की मांग अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्कूलों की जरूरतों की सूची पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

प्रधानाध्यापकों को मिली जिम्मेदारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर वर्ग कक्ष, चहारदीवारी, बेंच-डेस्क, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य संरचनात्मक जरूरतों को पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। यह कार्य संबंधित विद्यालय के लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा।

इन स्कूलों को करना होगा डिमांड

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की आवश्यक संरचनात्मक जरूरतों की सूची पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। डिमांड दर्ज कराने वाले विद्यालयों को ही आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

बीईसीआईएल से होंगे निर्माण कार्य

जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 के बाद जिले में शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विकासात्मक कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BECEIL) द्वारा कराए जाएंगे। इस साल विभाग की प्राथमिकता स्कूलों की चहारदीवारी निर्माण पर है।

इन सुविधाओं की कर सकेंगे मांग

  • अतिरिक्त वर्ग कक्ष
  • चहारदीवारी
  • शौचालय
  • पेयजल के लिए बोरिंग, मोटर, पंप व पानी टैंक
  • बायोलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री की प्रयोगशालाएं
  • आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास व पुस्तकालय
  • पिंक रूम व बालिका कॉमन रूम
  • किचन स्टोर और बेंच-डेस्क

जिला शिक्षा विभाग की इस पहल से स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।

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