लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की लंबे समय से लंबित पदोन्नति का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। योगी सरकार ने तय किया है कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर उन्हें पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले नौ वर्षों से प्रमोशन की राह देख रहे शिक्षकों के लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है।
प्रदेश के सभी जिलों से जनवरी तक मांगी गई वरिष्ठता सूची
सरकार ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिया है कि वे जनवरी 2024 के अंत तक अपने-अपने जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर भेजें। मार्च तक वरिष्ठता सूची की जांच और आपत्तियों का निस्तारण कर पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश के 70 प्रतिशत प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं।
2015 में हुई थीं अंतिम बार पदोन्नतियां
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अंतिम बार 2015 में पदोन्नतियां हुई थीं। उसके बाद से यह प्रक्रिया विवादों में उलझी रही। वरिष्ठता निर्धारण को लेकर विभिन्न विवादों के चलते बुलंदशहर, सहारनपुर और सोनभद्र जैसे जिलों में पदोन्नतियां निरस्त कर दी गई थीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वरिष्ठता का निर्धारण नियमावली के अनुसार किया जाए।
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पदोन्नति में देरी से शिक्षकों और स्कूलों पर असर
प्रदेश के 1,11,614 प्राइमरी और 45,651 अपर प्राइमरी स्कूलों में कुल 4.59 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश स्कूल स्थायी प्रधानाध्यापक के बिना चल रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के सहारे शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
विधान परिषद में भी उठा मामला
शिक्षकों की पदोन्नति का मुद्दा कई बार विधान परिषद में गूंजा, जहां सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। अब जाकर योगी सरकार ने इसे प्राथमिकता में लेते हुए निर्णय लिया है।
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सरकार की सख्ती से बढ़ी उम्मीदें
वरिष्ठता सूची की प्रक्रिया और मार्च तक प्रमोशन का आदेश जारी करने के लिए सरकार की सख्ती ने शिक्षकों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। पदोन्नति से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।