लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच लाख से अधिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सुविधाओं का दायरा और बढ़ा दिया गया है। 14 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कई नई सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर मानव संपदा पोर्टल में अतिरिक्त सेवाओं की शुरुआत भी की गई, जिससे शिक्षकों के कामकाज को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया।
अब छोटे-छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर खत्म
शिक्षकों को अब अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को अपने जीपीएफ खाते से लोन भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। शिक्षक द्वारा आवेदन करने पर खंड शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन फंड की उपलब्धता की जांच करेंगे और वित्त एवं लेखाधिकारी को इसकी संस्तुति करेंगे। इसके बाद नियत प्रक्रिया पूरी कर भुगतान सीधे शिक्षक के बैंक खाते में कर दिया जाएगा।
सेवानिवृत्ति और प्रोन्नति प्रक्रियाएं ऑनलाइन
सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले जीपीएफ और अन्य लाभ भी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से जारी किए जाएंगे। साथ ही चयन और प्रोन्नत वेतनमान की मंजूरी भी महीनेवार मानव संपदा पोर्टल पर स्वतः हो जाएगी।
कारण बताओ नोटिस और अनुशासनिक कार्रवाई भी ऑनलाइन
कार्यक्रम में सम्मानित बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित कारण बताओ नोटिस भी ऑनलाइन जारी होंगे। नोटिस की जानकारी शिक्षकों को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। शिक्षक ऑनलाइन नोटिस की जानकारी चेक कर सकेंगे और अपने जवाब साक्ष्यों सहित पीडीएफ के रूप में अपलोड करके ऑनलाइन ही भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें बीएसए या बीईओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
पारदर्शी और तेज प्रक्रिया
अनुशासनिक कार्रवाई में निलंबन से लेकर स्कूल आवंटन तक की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। छुट्टियां स्वीकृत होने की तरह अनुशासनात्मक नोटिस की जानकारी भी एसएमएस द्वारा दी जाएगी। इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल शिक्षकों का समय बचेगा, बल्कि कार्यों में पारदर्शिता और गति भी आएगी।
इस कार्यक्रम में शिक्षकों और अधिकारियों ने नई सुविधाओं के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया और इसे बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार बताया।