लखनऊ: आज सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों के मानदेय और सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अनुदेशक साथियों के पक्ष में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुदेशकों को वर्ष 2017 से एरियर बहाल किया जाए और उन्हें आदेशानुसार सभी लाभ दिए जाएं।
इस फैसले पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने अनुदेशक साथियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समुचित पालन (Compliance) कराते हुए अनुदेशकों को पूरा लाभ प्रदान करे।
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शिवकुमार शुक्ला ने यह भी बताया कि सरकार स्तर पर शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अनुदेशकों का मानदेय आदेश के अनुरूप बढ़ाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
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उन्होंने आगे कहा कि आने वाले बजट में सरकार को शिक्षामित्र भाइयों-बहनों के मानदेय वृद्धि पर भी सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद दिया।