आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये, 1 अप्रैल से लागू



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करने की घोषणा की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अनुसार, 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। परिषद लंबे समय से इस मांग को उठा रही थी और इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात भी की गई थी।

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5 लाख कर्मियों को होगा लाभ

परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, परिषद ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक नियामावली बनाने की मांग भी की है।

आशा बहुओं के लिए भी फिक्स मानदेय की मांग

संयुक्त परिषद ने प्रदेश की आशा बहुओं के लिए भी 18,000 रुपये के फिक्स मानदेय की मांग की है। इस निर्णय का परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे, ओमप्रकाश पांडे और राजेश निराला सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया।

आशा बहुओं को मिले 18,000 रूपए मानदेय, देखें विधानसभा का वीडियो ↓ 


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