लखनऊ: राज्य सरकार ने नगर निकायों में आउटसोर्स पर काम करने वाले सफाई कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। अब इन कर्मियों को प्रतिदिन ₹412 और महीने में ₹10,701 का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश के 762 नगर निकायों में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हैं। हालांकि, सरकार के पास इस बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि करीब 25,000 से अधिक सफाई कर्मी ठेके पर कार्यरत हैं। लंबे समय से सफाई कर्मचारी संघ और श्रम विभाग इन कर्मियों को उचित वेतन देने की मांग कर रहे थे।
न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के निर्देश
निर्देशों के अनुसार, श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी का सख्ती से पालन किया जाएगा।
अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन ₹412 का भुगतान करना अनिवार्य है। महीने में चार छुट्टियों को छोड़कर उन्हें 26 दिन का वेतन दिया जाएगा।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
कई शिकायतें मिल रही थीं कि ठेकेदार संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे थे।
इस नए आदेश से उम्मीद है कि सफाई कर्मियों को उनकी मेहनत का उचित मानदेय मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।