लखनऊ: गणतंत्र दिवस भारत का वह राष्ट्रीय पर्व है, जो हमें आत्मनियमन और संवैधानिक संप्रभुता की शक्ति का बोध कराता है। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणराज्य बना था और इस वर्ष देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र भी उत्साह के साथ यह पर्व मना रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक गहरी उम्मीद भी है कि जल्द ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
शिक्षामित्रों को आशा है कि सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करेगी और वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों का समाधान निकलेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। संगठन के पदाधिकारी समय-समय पर अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात कर शिक्षामित्रों की समस्याएं उठाते रहे हैं।
हालांकि कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते बीते दिनों मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है। संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह छौंकर ने वर्तमान स्थिति को लेकर अहम जानकारी साझा की।
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वीरेंद्र सिंह छौंकर ने बताया कि 6 जनवरी के कार्यक्रम के बाद कुछ परिस्थितियों के कारण शासन-प्रशासन से सीधी वार्ता नहीं हो सकी। प्रदेश अध्यक्ष के पारिवारिक शोक के चलते मुलाकातें संभव नहीं हो पाईं, हालांकि महामंत्री द्वारा कुछ जगहों पर संपर्क किया गया। अब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद एक बार फिर से मुलाकातों का दौर शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र लंबे समय से सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार लगातार यह आश्वासन देती आ रही है कि वह शिक्षामित्रों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन अब इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। कई शिक्षामित्र सेवा निवृत्ति के करीब हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
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वीरेंद्र छौंकर ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जो भी निर्णय लिया जाना है, वह जल्द लिया जाए ताकि शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उनके जीवन में स्थिरता आ सके।
शिक्षामित्रों के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी साथियों ने अब तक बहुत धैर्य रखा है, थोड़ा और संयम बनाए रखें। धैर्य से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता और उम्मीद है कि सरकार शिक्षामित्रों के भविष्य के लिए कोई सकारात्मक फैसला जरूर करेगी।
