मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग पर हुई इस मुलाकात के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने वित्तविहीन/स्ववित्तपोषित विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के फैसले की सराहना की।
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इस बीच, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के सुशील यादव ने भी कैबिनेट निर्णय के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैशलेस योजना में शामिल किए जाने से शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि शिक्षामित्रों की आर्थिक समस्याओं के समाधान को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र भी सौंपा और मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी है।
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एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना है और शिक्षामित्रों व अनुदेशकों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान लखनऊ के गौरव भी मौजूद रहे।
अंत में, प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में शिक्षामित्रों की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और ठोस कदम उठाएगी।