नए साल में शिक्षामित्रों के लिए क्या होगा खास? बदलेंगे ये हालात!


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए नए साल में क्या परिस्थितियां बदलेंगी—यही बड़ा सवाल इस समय सभी के मन में है। लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग अधर में लटकी हुई है और शिक्षामित्र लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी।

शासनादेश तो जारी, लेकिन मूल समस्या अब भी जस की तस

3 जनवरी का शासनादेश भले ही अब लागू हो गया हो और शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय वापसी से राहत मिली हो, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या—मानदेय वृद्धि—अभी भी लंबित है।
संगठन लगातार शासन-प्रशासन से बातचीत कर रहा है और अधिकारियों से मुलाकातें जारी हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार एक-एक करके समस्याओं का समाधान कर रही है और मानदेय वृद्धि पर भी जल्द निर्णय आएगा।

बढ़ते दबाव के बीच दर्दनाक घटनाएं

पिछले कुछ दिनों में दो दुखद घटनाएं सामने आई हैं—एक महिला शिक्षामित्र को ब्रेन हैमरेज हुआ, जबकि एक अन्य शिक्षामित्र की मृत्यु हो गई।
शिक्षामित्रों का कहना है कि इसके पीछे बीएलओ ड्यूटी का अत्यधिक कार्यभार मुख्य कारण है।
संसाधन उपलब्ध न होने और लगातार बढ़ते दबाव के चलते शिक्षामित्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है।

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संगठनों की मांग—अब दे दी जाए सौगात

संगठन लगातार लखनऊ में बैठकें कर रहा है और पदाधिकारियों का कहना है कि अब उनका एक ही लक्ष्य है—मानदेय में बढ़ोतरी करवाना।
2027 के चुनाव को देखते हुए शिक्षामित्रों का मानना है कि यदि सरकार इस समय कोई बड़ा फैसला लेती है तो इससे सरकार और शिक्षामित्र दोनों को लाभ मिलेगा।

पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर सौगात देगी सरकार?

पड़ोसी राज्यों में संविदा कर्मियों और शिक्षामित्रों को सरकारों द्वारा कई सुविधाएं दी जा चुकी हैं। ऐसे में अब नजरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हैं कि वह कब और क्या बड़ा कदम उठाते हैं।

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क्या बदलेंगे हालात?

शिक्षामित्रों के मन में अभी भी यही सवाल है—
• क्या आने वाले महीनों में उनके हालात बदलेंगे?
• क्या मानदेय वृद्धि की प्रतीक्षा खत्म होगी?
• क्या सरकार उनकी इस प्रमुख समस्या का समाधान करेगी?

फिलहाल शिक्षामित्र इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस वर्ष उन्हें कोई बड़ी सौगात देगी।

डेस्क रिपोर्ट

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