लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को लेकर हाल ही में पश्चिम क्षेत्र में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। संगठन की ओर से बुलाई गई इस बैठक में प्रदेशभर के शिक्षामित्रों की समस्याओं, भविष्य की रणनीति और संभावित आंदोलनों पर विशेष रूप से विचार किया गया।
पिछले काफी समय से शिक्षामित्र मानदेय, कार्यभार और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर शिक्षामित्रों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। शिक्षामित्रों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं दिखती, जबकि उनके ऊपर लगातार अतिरिक्त कार्यों का बोझ डाला जा रहा है।
हाल ही में कुछ दर्दनाक घटनाओं ने शिक्षामित्रों के अंदर का तनाव उजागर कर दिया है, जिससे असंतोष और बढ़ गया है। ऐसे हालात में शिक्षामित्र बार-बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी, कार्यस्थल की सुविधाएं और स्थायी व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाया जाए।
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इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब शिक्षामित्रों ने मुलाकातों और बैठकों का दौर फिर से शुरू कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश पदाधिकारी लगातार शासन-प्रशासन से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी मांगों को मजबूती से रख रहे हैं।
पश्चिम क्षेत्र की हालिया बैठक में संगठन ने साफ किया कि आने वाले विधानसभा सत्र में शिक्षामित्र अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी किया जा सकता है। इस बार शिक्षामित्रों ने तय किया है कि वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
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बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगे की रणनीति तैयार कर ली गई है और दिसंबर में होने वाली प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक के बाद कई बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।
फिलहाल हुई क्षेत्रीय बैठक सफल रही और इसमें यह संकेत मिल गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र बड़े फैसलों और बड़े कदमों के लिए पूरी तरह तैयार हैं।